सिम्ता गाउँपालिका, वडा नम्बर ४ का स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले ६ लाख रुपैयाँको MT-15 बाइक खरिद गर्ने निर्णयले ठूलो विवाद उत्पन्न गरेको छ। यस पालिकामा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यो बाइक प्रशासनिक कार्यका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले किन्ने निर्णय गरेका हुन्। बाइक विशेष गरी युवा र स्पोर्ट्स बाइकका शौकिनहरूबीच लोकप्रिय भए पनि, यसलाई स्थानीय प्रशासनको कार्यका लागि खरिद गर्नु व्यावहारिक र तर्कसंगत निर्णय नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
महँगो सवारी साधन किन्ने निर्णयको आलोचना
वीरेन्द्र सिंह ठकुरीजस्ता स्थानीय नेताहरूले यस्तो महँगो बाइक प्रशासनिक प्रयोगका लागि किन्नु जनताको करको दुरुपयोग भएको बताएका छन्। “हाम्रो करबाट संकलित रकमलाई जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै सुविधाका लागि प्रयोग गर्नु उचित छैन। गाउँपालिकामा अझै आधारभूत सेवा सुविधाको अभाव छ, तर जनप्रतिनिधिहरूले यति महँगो सवारी साधन किन्ने निर्णयले जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ,” एक स्थानीय मतदाता भन्छन्।
नागरिकहरूको असन्तोष
सिम्ता गाउँपालिकाका नागरिकहरूले यो निर्णयप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, र अन्य आधारभूत सेवाहरूमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकिरहेको छ, जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता विलासी खर्च गर्नुलाई जनताले ठिक ठान्न सकिरहेका छैनन्। “जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यस्तो निर्णय गर्नुले उनीहरूको जिम्मेवारीप्रति उदासीनता देखाउँछ,” एक स्थानीय भने।
प्रशासनिक प्राथमिकतामा प्रश्न
नेपालभरि नै केही पालिकाहरूले महँगो सवारी साधन खरिद गर्ने निर्णय गर्दा स्थानीय प्रशासनको प्राथमिकता र जिम्मेवारीमा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। जनताको करबाट संकलित रकम विकास र आधारभूत सेवामा लगानी गर्नुको सट्टा, यस्तो विलासी सवारी साधनमा खर्च गर्नु सामन्ती सोचको स्पष्ट उदाहरण भएको आलोचकहरूले बताएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधारको विकासको खाँचो भएको बेला, यस्ता निर्णयले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने काममा पछि परेको देखिन्छ।
नागरिकहरूको दबाब
सिम्ता गाउँपालिकाका नागरिकहरू अब आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति सचेत हुँदै जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो निर्णयप्रति आवाज उठाइरहेका छन्। “जनप्रतिनिधिहरूले जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिरहेका छन्। यस्तो निर्णयले हाम्रो भरोसा गुमाएको छ,” एक स्थानीयले भने।
यसले स्थानीय प्रशासनको काम गर्ने तरिका र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। नागरिकहरूको चासो र दबाबका बीच, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो निर्णयको पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
