काठमाडौं महानगरपालिकाको २० मिटर सूचना: जनप्रतिनिधिहरूको आक्रोश र दबाब
महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नदी किनाराबाट २० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने सार्वजनिक सूचनालाई लिएर महानगरका उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। आज बसेको नगर कार्यपालिकाको ३५ औं बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहितका जनप्रतिनिधिहरूले उक्त सूचना फिर्ता लिनका लागि मेयर शाहलाई दबाब दिएका छन्।डंगोलले बिना छलफल जारी गरिएको सूचनाले नागरिकहरूमा त्रास फैलाएको बताउँदै यस किसिमको संवेदनशील निर्णयमा सबैको सहमति आवश्यक भएको धारणा राखिन्। उनले भनिन्, “यो प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट सूचना जारी गर्ने पद्धति राम्रो होइन। यसमा सबैको निर्णय समावेश हुनु पर्छ।”महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले पनि सूचनालाई संशोधन गर्न माग गरे। “सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार मान्दै जारी गरिएको यो सूचना स्पष्ट छैन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ,” उनले भने। वडा-२३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनले पनि सूचनाको कारण अप्रिय घटना घट्न सक्ने चेतावनी दिँदै यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरे।यसबारेमा मेयर बालेन शाहले भने उक्त सूचना सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आधारमा मात्र जारी गरिएको र कुनै अन्तिम निर्णय नलिइएको स्पष्ट पारे। “मान्छेहरू झुक्किन नदिन मात्र सूचना दिएको हो, निर्णय भएको छैन,” शाहले भने।साउन ३० गते जारी गरिएको सूचनामा, काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनाराबाट नापी नक्सा अनुसारको २० मिटर अतिरिक्त दूरी छोडेर मात्र भवन निर्माण गर्न अनुमति दिने उल्लेख गरिएको थियो। साथै, मलमूत्र र प्रदूषित पानी नदीमा नपठाउन र नदीमा फोहोर नफाल्न पनि महानगरपालिकाले आग्रह गरेको थियो।सूचना जारी गर्ने आधारस्वरूप, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर ०६७–WO–१००२ नम्बरको उत्प्रेषण मुद्दामा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई महानगरपालिकाले मानेको थियो। अदालतले वागमती, विष्णुमती र मनहरा खोलामा २० मिटर दूरी छोडेर मात्र निर्माण अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।तर, यस सूचनाको कारण नागरिकहरूमा उत्पन्न भएको असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई फिर्ता लिन मेयर शाहलाई दबाब दिएका छन्।
