थाइल्याण्डको अदालतले गर्यो प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त
थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतलले प्रधानमन्त्री स्रेथा थबिसिनलाई बर्खास्त गरेको छ । जेल बसेको एक वकिललाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्रीलाई नै बर्खास्त गरिएको हो ।
६७ वर्षीय थबिसिनले नैकितकताका नियम उल्लंघन गर्नुका साथै अवज्ञापूर्ण व्यवहार गरेको अदालतको ठहर छ । उनी एक वर्षभन्दा पनि कम समय प्रधानमन्त्री रहे । साथै उनी पछिल्लो १६ वर्षमा संवैधानिक अदालतले हटाएका तेस्रो प्रधनमन्त्री हुन् ।
अदालतको फैसलाले थाइल्याण्डमा राजनीतिक अस्थिरताको आशंका बढेको छ । किनकी थाइल्याण्डको राजनीति नैतिकताका लागि चिनिँदैन, बरु घुसखोरी सामान्य जस्तै छ र, विगतमा निकै गम्भीर आरोप लागेका मानिसहरु समेत मन्त्री पदमा रहे ।
धेरैले यसलाई राजनीतिक फैसला भनेका छन् । तर यसका लागि कसले दबाव दिएका थिएन भन्ने प्रष्ट छैन । प्रधानमन्त्री थविसिनले २७ अप्रिलमा वकिल समेत रहेका सिनेटर पिचित चुएनबनलाई प्राधनमन्त्री कार्यालयको मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
विगतमा घुस लिने प्रयास गरेको आरोपमा ६ महिनाको सजाय सुनाइएका उनलाई मन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्री थविसिनले पदमुक्त गर्न माग गर्दै करिब ४० सिनेटर अदालत गएका थिए । चुएनबनले १९ दिनमै पद छाडे ।
तर बुधबार नौ न्यायाधीशमध्ये ५ जनाले चुएनबनलाई मन्त्री नियुक्त गरेर नैतिकताको उल्लंघन गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्रीलाई नै बर्खास्त गरेको हो ।
अदालतको फैसला आएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेका थविसिनले भनेका छन्, ‘मलाई खेद छ, तर यो भनिरहेको छैन कि अदालतको फैसलासँग असहमत छु ।’ किनकी संवैधानिक अदालतको फैसला अन्तिम हुनेछ । र यसविरुद्ध पुनरावेदन लाग्ने छैन ।
अब संसदमा गोप्य मतदानमार्फत् नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरिनेछ ।
थविसिन अगष्ट २०२३ मा मात्र प्रधानमन्त्री बनेका थिए र, थाइल्याण्डमा ९ वर्षदेखि चलिरहेको सैन्य प्रभुत्व भएको सरकार अन्त्य भएको थियो । उनको नियुक्ति पनि राजनीतिक सम्झौतामा भएको थियो, जसले आम चुनावमा सबभन्दा धेरे सिट जितेको मुभ फवार्ड पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर राख्यो ।
मुभ फवार्ड पार्टीको शानदार चुनावी जित थाइल्याण्डका लागि नयाँ सुरुआत मानिएको थियो । तर सेनाले नियुक्त गरेको सिनेटरहरुले यो पार्टीलाई सरकार बनाउन रोक्यो । दोस्रो दल फेउ थाईले मुभ फवार्ड पार्टीलाई अलत राखेर गठबन्धनका लागि अरु दलसँग सम्झौता ग¥यो र थविसिन प्रधानमन्त्री बने ।
पछिल्लो साता मात्र संवैधानिक अदालतले नै असंवैधानिक चुनावी वाचा गरेको भन्दै मुभ फवार्ड पार्टीलाई भंग गर्नुका साथै पार्टीका नेता र ११ सांसदलाई १० वर्षका लागि राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
