ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई हटाउने तयारी गरेको छ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता विवादमा प्राधिकरणले पछिल्लोपटक बिजुली काटिदिएका उद्योगमा पुन: लाइन जोड्नेबारे सञ्चालक समिति बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेपछि मन्त्रालयले सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।
प्राधिकरणको सञ्चालक ऊर्जा मन्त्रालयले नियुक्त गर्छ। मन्त्रालयले यसअघि सदस्य हटाउने र अदालतको आदेशले फर्किएका उदाहरण पनि छन्।
‘मन्त्रालयबाट सरकारको निर्देशनविपरीत ६ वटा उद्योगमा लाइन जोड्ने विषयमा किन नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भनी स्पष्टीकरण सोधिएको छ’, स्पष्टीकरण सोधिएका सञ्चालक सदस्य आचार्यले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले लिखित निर्देशन दिएको पनि थिएन। सञ्चालक समिति सदस्यले आफ्नो मत राख्न पाउँछन्।’
समिति सदस्यले निर्णयमा फरक मत राखेकै आधारमा हटाउन खोजेको छ। स्पष्टीकरणपछि सरकारले सदस्यबाट हटाए कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले सुनाए।
‘प्राधिकरणले बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्दा आज हामीलाई स्पष्टीकरण सोधियो’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘भोलि कार्यकारी निर्देशकलाई पनि हटाएर ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन खोजेको देखिन्छ।’
विद्युत् प्राधिकरणले ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ। त्यसको २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर प्राधिकरणले उद्योगमा बिल पठाएको थियो। उद्योगले प्रमाण नभएको भन्दै तिर्न नमानेपछि प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले तत्काललाई विद्युत् जडान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
